आओ नया संकल्प लें.
गणतंत्र दिवस का त्यौहार करीब है. इस त्यौहार की शुरुआत देश की आज़ादी के कई बरसों बाद हुई. ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी.इसके लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी थी. लेकिन आज़ादी के छे दहाइयों के गुजरने के बाद आज देश की जो सूरतेहाल है, उसका अगर थोडा भी आभास जंगे-आज़ादी के मतवालों को रहा होता तो वो शायद अपनी जानें निछावर नहीं करते. देश अच्छा है, इसकी सभ्यता पुराणी है, हुकूमत का ढांचा भी लोकतांत्रिक है, इस सब के बावजूद ये कहना सही नहीं होगा कि आज हमारी हालत अछि है, हम आजाद हैं. हाँ, अगर यहाँ कोई आजाद है तो वह भ्रष्ट और हर तरह से देश को लूटने वाले लोग हैं. इसका एक महत्वपुर्ण कारण शयेद ये है कि भारत कि मिटटी में सब को माफ़ करने का खमीर मौजूद है. दूसरी बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ कभी कोई इंक़लाब नहीं आया. सहयेद पुरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो आज भी जन आन्दोलन से दूर है. यहाँ लोगो कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेने कि आदत है और इसी आदत कि वजह से उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं होता कि असम में जो लोग मारे जाते हैं, वो कौन हैं और क्यूँ मारे जाते हैं? महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतियों को मारा पीटा जाता है तो उसके खिलाफ केवल लखनऊ, पटना, रांची और किसी हद तक दिल्ली में प्रदर्शन होता है. मणिपुर को महीनो बंधक बना लिया जाता है, मगर देश के दुसरे हिस्सों में बहुत कम लोगों के कानो पर जूँ रेंगती है. जम्मू वो कश्मीर कि समस्या को कुछ लोग आज भी हिन्दू-मुस्लिम की ऐनक से देखने की हिमाक़त करते हैं. इससे भी बढ़कर आतंकवाद का रंग भी कभी हरा और कभी भगवा दिखाई देता है.
आज़ादी के इतने बरसों बाद भी हम देशवासी को एक देशवासी और इंसान क्यूँ नहीं मान पाए, ये एक बड़ा और जवाब तलब सवाल है. हमारे लिए ये प्रश्न इस लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यूंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे अन्दर इंसान को इंसान और गुनाहगार को गुनाहगार मानने कि समझ और आदत पड़ जाये तो शयेद सूरतेहाल में बड़ी तब्दीली आ सकती है. इस गणतंत्र दिवस पर हमें अपने अन्दर इस तरह कि समझ पैदा करने का संकल्प करना होगा. इसके बाद ही हम भ्रष्टाचार के खिलाफ असरदार लड़ाई लड़ सकते हैं. तभी देश से आंतंकवाद का खात्मा हो सकता है और और शायद तभी महंगाई कि मार से एक आम आदमी बच सकता है.
इस छोटे से लेख में सभी सब्जेक्ट को छूने का कारण है. ये हमारे नए ब्लॉग का पहला लेख है. इसमें हम उन सभी बातों कि तरफ इशारा करना चाहते हैं जो हमें परेशान करती रहती है. हम देश का हिस्सा हैं. भारत केवल जमीन के एक टुकरे का नाम नहीं है. ये एक सभ्यता है जिसमे बहुत सी संस्कृतियाँ हैं. ऐसे में इसे संजोये रखना हमारी भी जिम्मेदारी है. इस सभ्येता से खिलवाड़ करने कि परंपरा को तोडना ज़रूरी है.

DD News का मेरा सफर

देखते ही देखते 4 साल बीत गए. 23 सितंबर 2013 को जब डीडी न्यूज़ में पहली बार कदम रखा तो खुद पर यक़ीन नहीं हुआ. जिस न्यूज़ चैनल को बचपन से (डीडी न्यूज़ आने से पहले नेशनल पर न्यूज़ प्रसारित होती थी) देखा करता था, उसी का हिस्सा बनने जा रहा था.

चार साल के सफर में बहुत कुछ पाया। अच्छे दोस्त, बड़े भाई समान सीनियर, मेरी परेशानी को गंभीरता से समझने वाले बॉस और बहुत कुछ. किसी न्यूज़ चैनल में काम करने का ये मेरा पहला अनुभव था. सुना था न्यूज़ चैनल में आप को सिखाने वाले कम और आप की कमियां निकालने वाले ज़्यादा होते हैं. ये डर दिल में बैठ गया था, लेकिन यहाँ आकर देखा तो कहानी बिलकुल उसके उलट थी. खुद पर यक़ीन नहीं हुआ कि मैं एक ऐसे न्यूज़ चैनल में काम कर रहा हूँ, जहाँ सीनियर को सीनियर कम बड़े भाई के रूप में ज़्यादा पाया। हाथ पकड़ कर सिखाने वाले देखे। तकलीफ के वक़्त मज़बूती से उन्हें अपने साथ खड़ा पाया। मायूसी और नाउम्मीदी के वक़्त स्नेह के साथ उनके हाथ को अपने सर पर पाया।

डीडी न्यूज़ ने मुझे एक पहचान दी. एंकर बनने का ख़्वाब भी यहीं पूरा हुआ, जब करीब बीस दिनों तक मैंने डीडी भोपाल से समाचार पढ़ा. इसके लिए मैं तत्कालीन असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ श्री मज़हर महमूद साहब और उस वक़्त के दूरदर्शन केंद्र भोपाल के न्यूज़ डायरेक्टर श्री मनीष गौतम जी का शुक्रगुज़ार रहूँगा जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया।

डीडी न्यूज़ के इस चार साल के सफर में कुछ गम और डरावने वक़्त को भी गुज़रते देखा। एक ऐसा लम्हा भी आया, जब लगा कि शायद अब सबकुछ खत्म हो गया. खुद को टूट कर बिखरता पाया। पापा का साथ (24 मई 2016) छूट गया. एक साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया, लेकिन पापा की जुदाई आज भी मुझे रुलाती रहती है. बड़ा हो गया हूँ लेकिन दिल के अंदर का बच्चा अब भी अपने पिता को ढूंढता है.

कहते हैं ज़िंदगी इम्तेहान का दूसरा नाम है. तूफ़ान और भी आये. लेकिन मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा डीडी न्यूज़ के अपने सभी सहकर्मियों का विशेष रूप से Faheem Ahmad, Zaheer Ashfaque, बड़ी बहन समान Anchor Reshma Farooqui मैडम का, Rashid भाई, Shameem भाई, Azwar भाई, Pradeep भईया, वीडियो एडिटर Lokesh उर्फ़ Lucky भाई और Sanjay भईया का, जो मज़बूती से मेरे साथ खड़े रहे और मानसिक रूप से इस तूफ़ान से लड़ने का मुझमें हौसला बढ़ाते रहे.

बस चलते चलते यही कहूंगा कि बहुत कुछ सीखा यहाँ, बल्कि कहूं कि सीख रहा हूँ जॉब और जीवन दोनों में रोज़ एक नया अनुभव!!!

एक बार फिर से शुक्रिया, आप सब का शुक्रिया, शुक्रिया मेरे खुदा।

मेरी कामयाबी के लिए रोज़ दुआएं करने वाली मेरी माँ Mrs Shamima Shabbir सबसे ज़्यादा आप का शुक्रिया। क्योंकि किसी भी परिस्थिति से लड़ने का जज़्बा आप से ही सीखा है और सीख रहा हूँ.

विकलांग को हमदर्दी नहीं, हौसला दीजिये

यह अजब इत्तेफ़ाक़ है कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव नर्सिंगहपुर की रहने वाली सुकिया का जन्म जिस अस्पताल में हुआ उसके प्रांगण में उस दिन विश्व विकलांगता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. जिसमे विकलांगता से जुड़ी बातें और इस संबंध में सरकार की योजनाएं बताईं जा रही थीं. जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम सुकिया अब 6 साल की हो चुकी है. लेकिन आजतक उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा है. क्योंकि गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल में उसके जैसे बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है. घर में भी उसे अपनों के बीच उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है. रही बात सरकारी योजनाओं की तो जब गांव के स्वस्थ और सक्षम लोगों को अपने हितों से जुड़ी योजनाओं का पता नहीं है तो सुकिया की सुध कौन ले?

 

सुकिया अकेली ऐसी बच्ची नहीं है जो विकलांगता के साथ साथ उपेक्षा का दंश झेल रही है. सिर्फ भारत में ही लाखों ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हैं. ऐसे बच्चों को विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. मेडिकल दृष्टिकोण से इनके लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाती है. दरअसल सरकार अशक्त बच्चों की शिक्षा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. लेकिन एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब भी करीब चार लाख असामान्य बच्चे ऐसे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित हैं. गौरतलब है कि 2009-10 में देश में विकलांग, आदिवासी और दलित बच्चों को समावेशी शिक्षा देने की योजना लागू की गई. इसमें असामान्य बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं. लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन बहुत कम नज़र आता है. विशेष रूप से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के निशक्त बच्चे ऐसी योजनाओं से वंचित ही रह जाते हैं. हमारे देश में विकलांगों के हितों के लिए बहुत से कानून और अधिनियम बनाये गए हैं जैसे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार, भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 महत्वपूर्ण है.

 

निःसंदेह शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बच्चे का जन्म किसी भी अभिभावक के लिए अत्यधिक पीड़ादायक होता है. मध्यमवर्गी और गरीब घरों में जन्म लेने वाले ऐसे बच्चों को परिवारजन अभिशाप से कम नहीं समझते हैं. उनकी सबसे ज़्यादा उपेक्षा होती है. कई बार ऐसा देखा गया है कि स्वयं माता-पिता ऐसे बच्चों की परवरिश से मुंह फेर लेते हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं जो निहायत ही शर्म की बात है. कई बार ऐसे बच्चों का घर और बाहर शारीरिक रूप से शोषण होने तक के मामले सामने आये हैं. लेकिन यह अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं. हालांकि ऐसे बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं. जिसे केवल पहचानने और निखारने की ज़रूरत है. दुनिया में ऐसे कई खिलाड़ी, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं जो जन्मजात विकलांग हैं लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी प्रतिभा पर कभी हावी नहीं होने दिया और विश्व के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बन गए. समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विकलांगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया है. जब-जब इन्हे अवसर प्राप्त हुआ है इन्होंने दो क़दम आगे बढ़कर ही परिणाम दिया है. इस बात को साबित किया है कि वह सक्षम हैं केवल हमें उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है. प्रकृति यदि उनसे एक क्षमता छीन लेती है तो बदले में इतनी प्रदान कर देती है कि सामान्य रूप से एक सक्षम को भी मात दे सके. 

दरअसल विकलांगता एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही हम व्यक्ति को अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं. उनके लिए अलग भावनाएं जाग्रित होने लगती हैं. शर्म की बात यह है कि विकलांग को उपहास का पात्र बनाया जाता है. कई मौक़ों पर उनकी अक्षमता को हंसी में उड़ाकर उनके मनोबल पर प्रहार किया जाता है. ऐसा करने वाले वास्तव में विकलांग होते हैं जो विकलांगों की प्रतिभा के सामने खुद को पिछड़ा हुआ पाते हैं. ज़रूरत है अपना नजरिया बदलने की. आज भी हमारे आसपास ऐसे कई विकलांग मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी क्षमता से अक्षमता को मात दिया है. जो अपनी विकलांगता को पीछे छोड़कर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हैं. जिन्होंने साबित किया है कि वह दया की भीख नहीं समान अधिकार के हक़दार हैं. इसमें कोई शक़ नहीं है कि विकलांगता एक जटिल समस्या है. लेकिन पहला फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम मज़ाक उड़ाकर उनके जीवन को अभिशाप न बनने दें और न ही हमदर्दी जताकर उन्हें एहसास के बोझ तले दबने को मजबूर करें। इस विकलांगता दिवस पर प्रण कीजिये उन्हें हौसला देने का, हमदर्दी नहीं। 

नक्सल समस्याः जड़ में हल तलाश कीजिए

शम्स तमन्ना

रामेश्‍वरी(बदला हुआ नाम) 56 वर्ष, अब अपने घर वापस नहीं चाहती है। हालांकि उसका अपना घर और खेत सब मौजूद है। लेकिन जिस गांव को उसने नक्सलियों के डर से बारह साल पहले छोड़ दिया वहां दुबारा जिंदगी शुरू करना मंजूर नहीं है। नक्सलियों द्वारा अपने पति की हत्या का मंजर वह आज भी नहीं भूली है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला स्थित आमागांव पंचायत के सेरसांगी गांव की रहने वाली रामेष्वरी का पति लल्ली राम (बदला हुआ नाम) गांव का एकमात्र पढ़ा लिखा इंसान था। जिसका पुलिस का मुखबिर होने के शक में माओवादियों ने कत्ल कर दिया था। पति के अंतिम संस्कार के दिन ही वह अपने दो छोटे बच्चों के साथ गांव छोड़कर अंतागढ़ में सरकार के बनाए कैंप में चली गई।

ऐसे कैंपों को मुखबिरों की बस्ती के नाम से पुकारा जाता है। देश में धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर मोहल्लों, पारा और बस्तियों का बसना आम बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कई सरकारी कैंप हैं जिन्हें मुखबिरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस कैंप में वह लोग रहते हैं जो नक्सलियों की नजर में पुलिस के खबरी हैं। इस कैंप में कोई बारह साल पहले आया है तो किसी को आए दो माह हुए हैं। अपनों से दूर रहने की पीड़ा इनमें साफ झलकती है। इस बस्ती में रहने वाले राजकुमार दर्रो (बदला हुआ नाम) के अनुसार साप्ताहिक हाट में गांव के लोगों से मुलाकात होती है लेकिन सभी इनसे बात करने से कतराते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं नक्सलियों को भनक लग गई तो उनका भी गांव में जीना मुशकिल हो जाएगा।

प्राकृतिक संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ को उसकी इस उपलब्धि से कम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अधिक जाना जाता है। राज्य का बस्तर डिवीजन और उड़ीसा के इससे सटे कुछ क्षेत्रों तक सरकार से ज्यादा नक्सलियों की हुकुमत चलती है। पषुपति (नेपाल) से तिरूपति (आंध्रप्रदेश) तक बने रेड कॉरिडोर का यह क्षेत्र केंद्र बिंदु बन चुका है। सरकार के समानांतर यहां माओवादियों की जनताना सरकार चलती है। जहां देश की सर्वोच्च अदालत नहीं जन अदालत प्रभावी है। यह माओवादी नेता कोटेश्वसर राव उर्फ किशनजी के उस दावे की मजबूती की तरफ भी इशारा करता है जिसमें किशनजी ने अगले 50-60 वर्षों में देश में तख्ता पलट करने की चेतावनी दी थी। हालांकि तात्कालीन गृह सचिव जीके पिल्लई ने किशनजी के बयान को यह कहकर हल्के में लिया था कि माओवादी सपना देखते रहें। आखिर लोकतंत्र में सभी को सपने देखने का हक है। जाहिर है सरकार ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन पिछले कुछ वर्शों में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों पर हमले, इटली के पर्यटक का अपहरण, विधायक झीना हिकाका और फिर कलक्टर अलेक्स पॉल मेनन का दुस्साहसपूर्ण अपहरण इस बात की तरफ इशारा है कि माओवादी अपने सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। कलक्टर मेनन के अपहरण का शोर अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि माओवादियों ने दंतेवाड़ा में चालक समेत सीआरपीएफ के छह जवानों का कत्ल और कांकेर जिला के बांदे थाना से महज सौ मीटर की दूरी पर साप्ताहिक बाजार में दिनदहाड़े एक सहायक पुलिस उप निरीक्षक की हत्या कर अपने मंसूबे को पूरा करने की खुलेआम चुनौती दे डाली है। केवल सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले पांच वर्षों के दौरान नक्सली हिंसा में 3,000 हजार से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जिसमें आम नागरिकों के अलावा सुरक्षा बलों की भी एक लंबी फेहरिस्त है। नक्सली हिंसा की सबसे अधिक घटनाएं इससे प्रभावित चार राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में हुई है। इस दौरान माओवादियों ने छोटी बड़ी करीब 6,500 से अधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। प्रभावित राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी नक्सलियों के पांव पसारने की खुफिया रिपोर्ट के बाद सरकार को इससे निपटने के लिए नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है।

नक्सलियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट से समस्या सुलझने की बजाए और पेचिदा ही हुआ है। इस ऑपरेशन में नक्सलियों को जितना नुकसान नहीं पहुंचा उससे अधिक उनके जवाबी हमले में सरकार ने अपने सिपाही खोए हैं। पाठकों को याद होगा दंतेवाड़ा की वह घटना जिसमें अबतक के सबसे बड़े नक्सली हमले में 73 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। बस्तर से लगा दंतेवाड़ा नक्सलियों के लिए सबसे अधिक सुरक्षित क्षेत्र है। जो घने जंगलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। नक्सली इस जंगल के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं जबकि सरकार ने उनसे लोहा लेने वाले वैसे सुरक्षाकर्मियों को मोर्चे पर लगा रखा है जिन्हें क्षेत्र की विशेष जानकारी नहीं होती है। ऐसे में वह माओवादियों द्वारा किए गए अचानक हमलों या गुरिल्ला हमलों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। दूसरी ओर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों के मांइस प्रोटेक्टिव व्हीकल (एमपीवी) पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त करने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या माओवादियों को आंतकवादियों का समर्थन मिलने लगा है? भारी बख्तर और बुलेटप्रुफ शीशे से लैस एमपीवी सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऐसा वाहन है जो मध्यम स्तर तक के बारूदी सुरंगों और आईईडी विस्फोटकों से होने वाले धमाकों को झेलने के लिए बनाया गया है। इस वाहन को रोकने के लिए एंटी टैंक माइन इस्तेमाल की जाती है जो मिलिट्री ग्रेड की होती है। इसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ बड़े आंतकी संगठन ही करते हैं। ऐसे में नक्सलियों द्वारा इसका इस्तेमाल गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर सलवा जुड़ुम, एसपीओ और कोया कमांडो के माध्यम से नक्सलियों से निपटने की सरकार की मंशा ने न सिर्फ स्थानीय ग्रामीणों को नक्सलियों का दुश्मंन बना दिया बल्कि स्वंय सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।

नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी हुए हैं। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलियों ने इन्हीं आदिवासियों को अपना शिकार बनाया है। कहने में संकोच नहीं कि इसके पीछे गलत सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी आदिवासियों की दशा सबसे बुरी है। विकास के नाम पर जल-जगंल-जमीन से बेदखल कर देने की पॉलिसी ने ही नक्सलवाद को मजबूत किया है। यदि आप गौर करेगें तो देखेंगे कि नक्सलवाद उन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा मजबूत है जहां प्राकृतिक संपदा है जो सदियों से आदिवासियों के सरंक्षण में रही है। लेकिन उनके पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जमीन उनकी है। विकास के नाम पर सरकार ने इन क्षेत्रों को कॉरपोरेट के हाथों में सौंप दिया है। जिन आदिवासियों ने जमीन के बदले मिलने वाले मामूली मुआवजे को लेने से इंकार किया उन्हें नक्सली समर्थक बताकर न सिर्फ जेलों में बंद कर दिया गया बल्कि उनके घर की इज्जत को भी तार-तार किया गया। इस पूरे परिदृष्य पर गौर किया जाए तो साफ है कि आदिवासी दो बंदूक के बीच फंसकर रह गए हैं। माओवादी उन्हें पुलिस का मुखबिर होने का शक करती है तो दूसरी ओर पुलिस को उनपर माओवादियों के समर्थक होने का अंदेशा रहता है। यही कारण है कि कई नौजवान बिना किसी ठोस सबूत के वर्शों से जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस क्षेत्र को करीब से जानने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजय बताते हैं कि अकेले कांकेर जैसी छोटी जेलों में तीन सौ आदिवासी युवा बंद हैं। राज्य के ऐसे कई जेल इसी का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार राज्य के विभिन्न जेलों में हजारों युवा आदिवासी केवल इस आरोप में ठूंस दिए गए हैं कि उन्होंने कभी हथियारबंद दस्ता के किसी सदस्य को एक वक्त का खाना खिलाया था। माओवादियों का साथ देने के आरोपों का सामना कर रहे स्थानीय नौजवानों के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं, या तो वह वास्तव में बंदूक उठाकर उनका साथ दें अथवा गांव छोड़कर चले जाएं।

ऐसे ही नाजुक मौकों का माओवादियों ने बखूबी फायदा उठाया। पहले से ही उपेक्षा का शिकार आदिवासियों ने अपनी जमीन छिनते देख हथियार उठा लिया और नक्सल बनते चले गए। यहां उन्हें जन अदालत में भले ही जमीन वापस न मिली हो लेकिन इंसाफ जरूर मिला जो शायद भारतीय अदालत में मिलना मुश्किल था क्योंकि इसके लिए पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है जो पहले से ही उनपर सरकारी भाषा और लाठी का प्रयोग करती रही है। सामाजिक कार्यकर्ता केशव नक्सलवाद की मजबूती को सरकार द्वारा आदिवासी समाज की उपेक्षा को प्रमुख कारणों में एक मानते हैं। उनका मानना है कि आदिवासी समाज उन सुविधाओं से भी वंचित है जो एक अति पिछड़े गांव में भी होती है। जल, जंगल और जमीन ही इनकी जीविका का मुख्य स्त्रोत है। जिसका उचित मुआवजा दिए छिनने का विरोध करने पर इनपर ज्यादतियां की जाती हैं। यदि आजादी के बाद केवल एक प्रतिशत ही इन क्षेत्रों पर ईमानदारी से खर्च किया जाता तो 65 सालों में इन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत विकास हो गया होता। अफसोस की बात तो यह है कि इनसे निपटने के लिए सरकार सुरक्षाकर्मियों पर पांच प्रतिशत बजट खर्च करने को तैयार है लेकिन इनके विकास के लिए एक प्रतिशत भी खर्च नहीं कर रही है।

हालांकि समय बदलने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में बहुत हद तक बदलाव करना षुरू कर दिया हैं विकास की कई परियोनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जहां इस दिशा में ठोस पहल कर रहा है वहीं नक्सल प्रभावित राज्य विशेषकर छत्तीसगढ़ और बिहार सरकार भी प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। ताकि युवा भटककर बंदूक उठाने की बजाए समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। जो नक्सलियों की कमर तोड़ने में कारगर साबित हो सकता है। चूंकि नक्सल आदिवासी इलाकों में व्याप्त शोषण, गरीबी और बेरोजगारी को ही हथियार बनाकर अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं।

‘सत्ता बंदूक से निकलती है‘ के सिद्धांत पर यकीन करने वाले नक्सलवाद का जन्म 25 मई 1967 को पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में ज़मीनदार और किसानों के दरम्यान जमीन के झगड़े से हुआ। जिसमें पुलिस की गोली से 11 किसानों की मौत हो गई थी। नक्सलवादी संघर्ष का नेतृत्व कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने संभाला। 21 सितबंर 2004 को पीपुल्स वार ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गठन हुआ। इनका सैनिक संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) काफी मजबूत है। गरीबों और शोषितों को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाले नक्सलियों को भारतीय लोकतंत्र पर विश्‍वास नहीं है। वे चुनावों का बहिष्कार करते हैं। बदलते वक्त के साथ नक्सलवाद का ढ़ांचा और विचारों में परिवर्तन हो चुका है। सरकारी भवनों को उड़ाना, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों को नुकसान पहुंचाना इनका प्राथमिक लक्ष्य होता है। इसके पीछे इनका तर्क है कि स्कूलों में शिक्षा की बजाए सुरक्षा बलों को पनाह दी जाती है। माओवादी अपनी इन्हीं हरकतों के कारण धीरे धीरे आदिवासियों का विष्वास खोते जा रहे हैं। हर घर से एक बच्चे को जबरदस्ती नक्सली में भर्ती करने की पॉलिसी ने आग में घी का काम किया है। कई ग्रामीण अपने बच्चों के बेहतर भविश्य के लिए या तो गांवों से पलायन कर रहे हैं या फिर उन्हें दूसरे जिलों के हॉस्टल में भेज रहे हैं। अब युवा माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर बंदूक नहीं उठा रहे हैं। पुलिस और दंबगों के जुल्म से तंग आकर नक्सल में भर्ती होने वाली लड़कियों को यहां भी शोषण होने से अब उनका भी इस संगठन से मोहभंग हो रहा है। ऐेसे में नक्सल भले ही यह दावा करते हों कि सरकारी पॉलिसियों से अंसतुष्ट आदिवासी उनके साथ हैं, परंतु यह दावा शत-प्रतिशत सच नहीं है। अलबत्ता बंदूक का डर दिखाकर वह ग्रामीणों को समर्थन के लिए जरूर मजबूर कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मुखबिरों की बस्तियां नहीं बसती। समय बीतने के साथ लोग अपने घरों को वापस जरूर लौटते।

बहरहाल सच्चाई जो भी हो लेकिन वास्तविकता यही है कि किसी भी प्रकार के सैन्य अभियान से माओवादियों का खात्मा संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है प्रभावित इलाकों का समग्र विकास। जिसमें स्थानीय आदिवासियों को तरजीह दी जाए। जहां युवाओं की आवाज को दबाने और कुचलने की बजाए उन्हें अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। यदि पुलिस और प्रशासन किसी इशारे पर काम करने की बजाए ईमानदारी से ही अपनी डयूटी निभा ले तो सरकार को नक्सलियों के सफाए के लिए सलवा-जूड़ुम जैसी घिनौनी योजना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम संजीदगी से विचार करें तो नक्सलवाद का हल मुमकिन है। बेहतर है कि समस्या के जड़ में ही समाधान तलाशा जाए।

(लेखक विगत कई वर्षों से प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। बिहार तथा दिल्ली के कई प्रमुख समाचारपत्रों में कार्य करने के अलावा तीन वर्षों तक न्यूज एजेंसी एएनआई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। खेल तथा विभिन्न सामाजिक विषयों पर इनके आलेख प्रभावी रहे हैं। वर्तमान में मीडिया के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था चरखा में ऐसोसिएट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं) 

Falaq tujhe Salam

सचिन के महाशातक की ख़ुशी को में फलक के नाम करता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही. जिसने जाते जाते फिर से याद दिला दिया कि ख़ुशी के मौके पर मेरे साथ (नारी जाति) हुए अन्याय को भूल मत जाना....

माँ तुझे सलाम

प्यारी मां मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आँचल की ठंडी हवा चाहिए,
लोरी गा-गा कर मुझको सुलाती है तू, मुस्कुराकर सवेरे जगाती है तू,
मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए,
तेरे ममता के साये में फूलों फलूं, थाम कर तेरी ऊँगली मैं बढ़ता चलूँ,
आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए,
तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत (तरक्की, कामयाबी) मेरी, तेरे क़दमों के नीचे है जन्नत मेरी,
उम्र भर सर्फ़ साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।

कुछ लोग मुझे बहुत ही नेगटिव खयालात वाला इंसान मानते हैं। गलत तो नहीं है लेकिन उन्हें हकीक़त पता नहीं है। दरअसल मुझे नेगटिव बाते करने में खूब मज़ा आता है। नेगटिव बाते करके मैं लोगो को खूब परेशान करता हूँ। वैसे भी मेरी नज़र में पोजेटिव बातों से सिर्फ दिल बहलाया जा सकता है जबकि नेगटिव बातों से दिल के भरास निकले जा सकते हैं। क्या सही कहा ना.............................